ब्रम्हपुरी नगर परिषदेचा कारभार रामभरोसे.
आरोग्य विभाग पोरका, तर बांधकाम विभागाला 'उधारी'चा अभियंता!
ब्रम्हपुरी/ महेश पिलारे
नगर परिषदेच्या प्रशासकीय यंत्रणेला सध्या रिक्त पदांचे ग्रहण लागले आहे. शहरातील स्वच्छतेची धुरा सांभाळणारा आरोग्य निरीक्षक नसल्याने आरोग्य व्यवस्था व्हेंटिलेटरवर आली आहे, तर बांधकाम विभागाचा डोलारा सिंदेवाहीवरून येणाऱ्या 'प्रभारी' अभियंत्यांच्या खांद्यावर टिकून आहे. या वरिष्ठ पदांच्या रिक्ततेमुळे ब्रम्हपुरीकरांना नागरी सुविधांसाठी मोठा मनस्ताप सहन करावा लागत आहे. ब्रम्हपुरी नगर परिषदेत आरोग्य निरीक्षक हे अत्यंत महत्त्वाचे पद दीर्घकाळापासून रिक्त आहे. शहराचा विस्तार आणि वाढती लोकसंख्या लक्षात घेता, कचरा व्यवस्थापन, नाल्यांची सफाई आणि सार्वजनिक आरोग्यावर देखरेख ठेवण्यासाठी पूर्णवेळ अधिकारी असणे अनिवार्य आहे. मात्र, हे पद भरले नसल्याने शहरातील अनेक प्रभागांत कचऱ्याचे ढीग साचले आहेत. नियमित फवारणी आणि स्वच्छता मोहिमांचा अभाव दिसून येत आहे. आरोग्य विषयक तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी नागरिकांना दाद मागण्याकरिता हक्काचा अधिकारी उपलब्ध नाही.
बांधकाम विभागाला 'प्रभारी'चा आधार
केवळ आरोग्यच नव्हे, तर शहराच्या विकासाचा कणा असलेला बांधकाम विभागही कायमस्वरूपी अभियंत्याविना रखडला आहे. येथील बांधकाम अभियंता पद रिक्त असल्याने, याचा अतिरिक्त पदभार सिंदेवाही नगर पंचायतीचे अभियंता मनोज आंभोरकर यांच्याकडे सोपवण्यात आला आहे. आंभोरकर यांच्याकडे दोन ठिकाणची जबाबदारी असल्याने ब्रम्हपुरीच्या विकासकामांच्या फायलींचा निपटारा संथ गतीने होत आहे. तांत्रिक मंजुरी आणि प्रत्यक्ष कामाची पाहणी यासाठी अभियंत्यांची उपलब्धता नसल्याने कंत्राटदार आणि नागरिक दोघेही त्रस्त आहेत.
नागरिकांच्या समस्यांत वाढ
आरोग्य आणि बांधकाम हे दोन विभाग थेट सामान्य जनतेच्या जीवनाशी निगडित आहेत. एकीकडे साथीच्या आजारांचा धोका वाढत असताना आरोग्य विभागात शुकशुकाट आहे, तर दुसरीकडे मूलभूत पायाभूत सुविधांच्या कामांना 'प्रभारी' राजमुळे ब्रेक लागला आहे. ब्रम्हपुरी नगर परिषदेतील ही रिक्त पदे तातडीने भरून प्रशासकीय कामात सुसूत्रता आणली जाईल का? की ब्रम्हपुरीकरांना अशाच समस्यांचा सामना करावा लागेल? याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागून आहे.
"शहराच्या नियोजनासाठी पूर्णवेळ अधिकारी असणे गरजेचे आहे. प्रभारी अधिकाऱ्यांमुळे कामात दिरंगाई होते आणि जबाबदारी निश्चित करता येत नाही. शासनाने त्वरित या जागा भराव्यात."
- स्थानिक नागरिक
