सुरक्षेची हमी कुणाची?
भारतीय संविधानानुसार, प्रत्येक सामान्य नागरिकाची सुरक्षा सुनिश्चित करणे तसेच देशात कायदा आणि सुव्यवस्था राखणे ही सरकारची जबाबदारी आहे. परंतु जेव्हा सरकार सुरक्षा देण्याच्या नावाखाली सामान्य नागरिकाला बिले देऊ लागते तेव्हा काय करावे? त्यातही तो नागरिक नियमितपणे त्याचा उत्पन्न कर भरत असेल तर काय? असे म्हटले जाते की सरकार करदात्यांनी भरलेल्या करांवर चालते. अलीकडेच जयपूरमध्ये अशीच एक घटना उघडकीस आली. एका गुंडाने एका व्यावसायिकाकडून दोन कोटी रुपयांची खंडणी मागितल्याने त्याने पोलिसांकडे संरक्षणाची मागणी केली. व्यावसायिकाला देण्यात आलेल्या सुरक्षेच्या बदल्यात पोलिसांनी त्याला ७६ लाख रुपयांचे बिल दिले. बिल आकारले जाईल याची व्यावसायिकाला कल्पनां देण्यात आली नव्हती. त्यामुळे आता करदात्यांनाही त्यांच्या मूलभूत हक्कांसाठीही बिल भरावे लागते का, असा मुद्दा उपस्थित झाला आहे, याचे उत्तर होकारार्थी असेल तर शेवटी, देशात करदात्यांना सुरक्षेचा हक्क आहे का नाही, हा महत्त्वाचा प्रश्न उपस्थित होतो. प्रत्येक करदात्याने आपला कर प्रामाणिकपणे जमा करावा, अशी सरकारची अपेक्षा असते, ते योग्यही आहे. मग त्या बदल्यात सरकारकडून काही मूलभूत सुविधांची अपेक्षा करदाते करणार नाही का?
भारत जगातील सर्वात मोठी पाचवी अर्थव्यवस्था बनला आहे आणि लवकरच आपण तिसर्या क्रमांकावर पोहोचणार आहोत. देशातील करदात्यांनी आणि देशात पैसे गुंतवणार्या गुंतवणूकदारांनी सरकारला हे बळ दिले आहे आणि त्यांची संख्या वाढवण्यासाठी सरकार मेहनत घेत आहे. कायदा आणि सुव्यवस्था उत्तम असेल तरच व्यापारी आणि गुंतवणूकदार सुरक्षित असतात, गुन्हेगारीमुळे अथवा कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्यात सरकार तोकडे पडले आणि व्यापार उदिमाचे नुकसान झाले, तर मात्र त्याला सरकार उत्तरदायी नसते, हे चुकीचे आहे, अशी बिले भरणे हे सुरक्षेसाठी सरकारला खंडणी देण्यासारखेच आहे. सरकार कर भरण्याबाबत सतत मोहीम चालवते आणि कर चुकवणार्यांना गुन्हेगारी श्रेणीत टाकले जाते. त्याचवेळी करदात्यांच्या संरक्षणाला अत्यंत महत्त्व आहे, कारण ते केवळ त्यांच्या वैयक्तिक हक्कांचे रक्षण करत नाही तर एकूण करप्रणालीची विश्वासार्हता आणि पारदर्शकताही सुनिश्चित करते. करदात्यांना धमक्या येत असतील, तर त्याने सुरक्षेची किंमत मोजायला तयार असायला हवे का? सरकारने करदात्यांच्या उत्पन्नाचे संरक्षण करणे महत्वाचे आहे, कारण सरकार केवळ त्यांच्या वैयक्तिक उत्पन्नाचे संरक्षण करत नाही तर व्यवस्थेत विश्वासार्हता आणि आर्थिक पारदर्शकताही आणते. जर एखाद्या करदात्याला असे वाटत असेल की आयकर विभागाकडून त्याचा अन्याय, छळ होत आहे, तर त्याच्याकडे तक्रार निवारण यंत्रणेचा सक्षम पर्याय असला पाहिजे. सरकारी अधिकारी आणि कर्मचार्यांना करदात्यांच्याच पैशातून पगार आणि इतर सुविधा मिळतात. म्हणूनच अधिकार्यांनी जनहितासाठी काम केले पाहिजे. प्रत्येक नागरिकाला सुरक्षा प्रदान करणे ही पोलिसांची जबाबदारी आहे. सरकार पोलीस खात्यासह सर्व खाती चालवण्यासाठी अर्थसंकल्पात आर्थिक तरतूद करते आणि त्यातून सरकारी खाती पोसली जातात, असे असताना त्या खात्यातील अधिकार्यांनी जनतेची नियमांनुसार सेवा केली पाहिजे, पण जेव्हा या खात्यांमध्ये अनागोंदी माजते आणि भ्रष्टाचार बोफाळतो तेव्हा जनतेला उचित सेवा मिळेनाशी होते.
आता तर बहुतेक ठिकाणी हे सरकारी अधिकारीच जनतेची सेवा ठप्प करून टाकतात. परिणामी आपत्ती कामे करून घेण्यासाठी जनतेला सरकारी अधिकार्यांचे हात ओले करावे लागतात. पैसा अडवा आणि पैसा जिरवा, हाच अनेक सरकारी अधिकार्यांचा खाक्या असतो. नडलेली जनता मग नाक मुठीत घेऊन भ्रष्ट अधिकार्यांना शरण जाते. म्हणजे सरकार चालवण्यासाठी आधी कर भरायचा, मग लाच द्यायची आणि त्यानंतर बिले भरायची. हा सारा जुलमी कारभार झाला, गुन्हेगारांकडून कोणत्याही व्यक्तीच्या जीवाला धोका असेल, तर त्यांची सुरक्षा सुनिश्चित करणे हे पोलिसांचे कर्तव्य आहे आणि सुरक्षेच्या नावाखाली लाखोंचे बिल दिले जाऊ नये. पोलीस प्रशासनातील उच्च अधिकार्यांनी अशा प्रकरणांची स्वत:हून दखल घेणे आवश्यक आहे. शेवटी, सरकार प्रामाणिकपणे कर भरणार्यांना काही विशेष सुविधा का देत नाही? किमान सरकारने त्या व्यावसायिकांच्या सुरक्षेची हमी तर दिलीच पाहिजे, जे गुंड किंवा गुन्हेंगारांच्या नजरेत आहेत आणि ज्यांना खंडणीच्या धमक्या मिळत आहेत, त्यांना सुरक्षा पुरवणे हे शासनाचेच काम आहे, कर वसुलीबरोबरच इतर अनेक महत्त्वाची कामे सरकार करत असले, तरी सुरक्षा हेही यातील एक महत्त्वाचे काम आहे. सरकारने प्रत्येकच नागरिकाच्या सुरक्षेची काळजी घेतली पाहिजे, त्यात भेदभाव असता कामा नये. करदात्यांकडून कर वसूल करतानाच त्यांच्याबद्दल संवेदनशीलही असले पाहिजे.
