परमात्मा एक सहकारी पतसंस्थेत मोठा आर्थिक घोटाळा? नियमबाह्य कर्जवाटप आणि अवैध नियुक्त्यांचा सुळसुळाट
सहाय्यक निबंधक आणि पोलीस निरीक्षकांकडे तक्रार दाखल; संचालक मंडळावर फौजदारी कारवाईची टांगती तलवार
ब्रम्हपुरी प्रतिनिधी :
शहरातील नामांकित समजल्या जाणाऱ्या 'परमात्मा एक सहकारी पतसंस्थेत' सध्या गंभीर अनियमितता आणि आर्थिक गैरव्यवहाराचे काळे ढग जमा झाले आहेत. संस्थेच्या उपनियमांना धाब्यावर बसवून करण्यात आलेले भरमसाठ कर्जवाटप आणि अपात्र व्यक्तींच्या महत्त्वाच्या पदांवरील नियुक्त्या यामुळे ठेवीदारांचे कोट्यवधी रुपये धोक्यात आल्याची खळबळजनक तक्रार डॉ. विलास मैंद यांनी प्रशासनाकडे केली आहे. या प्रकरणामुळे सहकार क्षेत्रात मोठी खळबळ उडाली आहे.
डॉ. विलास मैंद यांनी सहाय्यक निबंधक (सहकारी संस्था) आणि पोलीस निरीक्षक, ब्रम्हपुरी यांना दिलेल्या पत्रात संस्थेच्या कारभारावर गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहेत. तक्रारीतील मुख्य मुद्दे यात
1)मर्यादेपेक्षा तिप्पट कर्जवाटप : संस्थेची अधिकृत कर्ज मर्यादा केवळ १,५०,०००/- रुपये असताना, काही खास मर्जीतील व्यक्तींना चक्क ५,००,०००/- रुपयांपेक्षा अधिक कर्ज वाटप करण्यात आले आहे. हा प्रकार म्हणजे महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे सरळसरळ उल्लंघन असून यामुळे संस्था आर्थिकदृष्ट्या कोलमडण्याची भीती व्यक्त होत आहे.
2)अपात्र 'तज्ज्ञ' संचालकांचा भरणा : कायद्यानुसार तज्ज्ञ संचालकाकडे बँकिंग, वित्त किंवा लेखा क्षेत्रातील प्रदीर्घ अनुभव असणे बंधनकारक आहे. मात्र, या संस्थेत केवळ १० वी/१२ वी शिक्षण असलेल्या आणि कोणताही अनुभव नसलेल्या व्यक्तींची 'तज्ज्ञ' म्हणून वर्णी लावण्यात आली आहे.
3) नियमबाह्य वसुली अधिकारी : दिनेश पिलारे यांची वसुली अधिकारी म्हणून केलेली नियुक्तीही वादाच्या भोऱ्यात सापडली आहे. संबंधित व्यक्तीकडे या कामासाठी लागणारी कोणतीही तांत्रिक अर्हता किंवा अनुभव नसल्याचा दावा तक्रारदाराने केला आहे.
आता सर्वांचे लक्ष सहाय्यक निबंधक आणि पोलीस प्रशासनाकडे लागले आहे. संस्थेचे रेकॉर्ड जप्त करून लेखापरीक्षण (Audit) केल्यास अनेक धक्कादायक बाबी समोर येण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. यापूर्वी सहाय्यक निबंधकांकडे तक्रार करूनही ठोस कारवाई न झाल्याने आता थेट पोलीस प्रशासनाचे दरवाजे ठोठावण्यात आले आहेत. या प्रकरणात भारतीय न्याय संहिता (BNS) आणि सहकारी संस्था अधिनियमांतर्गत गुन्हा नोंद करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. कर्जवाटपातील अनियमिततेमुळे भविष्यात वसुली न झाल्यास संस्थेवर दिवाळखोरीची वेळ येऊ शकते. अशा परिस्थितीत ठेवीदारांना त्यांचे पैसे परत मिळतील का? हा यक्षप्रश्न सध्या ब्रम्हपुरी परिसरात चर्चिला जात आहे.
"संस्थेचा कारभार अत्यंत पारदर्शक असणे अपेक्षित असताना, येथे नियम धाब्यावर बसवले जात आहेत. सामान्य नागरिकांचा घामाचा पैसा असुरक्षित आहे. जर वेळेत चौकशी झाली नाही, तर हा मोठा आर्थिक घोटाळा ठरू शकतो," असे मत तक्रारदार डॉ. विलास मैंद यांनी व्यक्त केले आहे.
