गरीब रुग्णांच्या खिशाला कात्री!
राज्यातील शासकीय रुग्णालयांतील मोफत उपचार आता बंद?
ब्रम्हपुरी / विशेष प्रतिनिधी
राज्यातील सर्वसामान्यांसाठी एक धक्कादायक बातमी समोर आली आहे. शासकीय रुग्णालयांमध्ये मिळणारे मोफत उपचार आता इतिहास जमा होणार असून, रुग्णांना यापुढे आरोग्य सुविधांसाठी आपले खिसे रिकामे करावे लागणार आहेत. राज्य शासनाच्या सार्वजनिक आरोग्य विभागाने १६ जानेवारी रोजी यासंदर्भात नवा शासन निर्णय (GR) जारी केला असून, लवकरच याची अंमलबजावणी सुरू होणार आहे.
स्वातंत्र्यदिनाचे औचित्य साधून १५ ऑगस्ट २०२३ पासून राज्य शासनाने सर्व शासकीय रुग्णालयांत मोफत उपचार देण्याची घोषणा केली होती. मात्र, अवघ्या अडीच वर्षांच्या आतच सरकारने हा निर्णय फिरवला आहे. नवीन आदेशानुसार, आता रुग्णांना उपचाराच्या स्वरूपानुसार ठराविक शुल्क भरावे लागेल. यामध्ये बाह्यरुग्ण विभाग (OPD) नोंदणीपासून ते मोठ्या शस्त्रक्रियांपर्यंत सर्वच सेवा सशुल्क करण्यात आल्या आहेत. रुग्णालयातील विविध सेवांसाठी खालीलप्रमाणे शुल्क आकारले जाण्याची शक्यता आहे. OPD नोंदणी शुल्क (अनिवार्य ), रुग्ण भरती (प्रति दिवस) १५ रुपये, MRI स्कॅन १,६०० रुपये यासह इतर सुविधा रक्त चाचण्या, एक्स-रे आणि सीटी स्कॅनसाठी ठराविक शुल्क व शस्त्रक्रिया यासाठी शासनाने निश्चित केलेले दर राहणार आहेत.
शासकीय रुग्णालये हा गोरगरीब आणि कष्टकरी जनतेसाठी उपचाराचा एकमेव आधार असतो. खासगी रुग्णालयांचे अवाढव्य बिल न परवडणारे रुग्ण मोठ्या आशेने जिल्हा सामान्य रुग्णालयात येतात. मात्र, आता तिथेही पैसे मोजावे लागणार असल्याने 'सरकारने गरिबांची थट्टा मांडली आहे का?' असा सवाल विचारला जात आहे. या निर्णयामुळे सर्वसामान्य रुग्णांवर मोठा आर्थिक भार पडणार असून, शासनाने या निर्णयाचा तातडीने फेरविचार करावा, अशी मागणी आता जोर धरू लागली आहे. मार्गदर्शक सूचना प्राप्त होताच ब्रम्हपुरीसह संपूर्ण जिल्ह्यात या निर्णयाची अंमलबजावणी कडकपणे राबविली जाण्याची शक्यता आहे.
प्रशासनाची भूमिका
शासकीय रुग्णालयातील नवीन शुल्क आकारणी संदर्भातील शासन निर्णय निर्गमित झाला आहे. मात्र, अद्याप या निर्णयाच्या अंमलबजावणी संदर्भातील सविस्तर मार्गदर्शक सूचना प्राप्त झालेल्या नाहीत. त्या प्राप्त होताच रुग्णालय स्तरावर याची अंमलबजावणी सुरू केली जाईल.
---डॉ. प्रीतम खंडाळे वैद्यकीय अधिक्षक, ग्रामीण रुग्णालय ब्रह्मपुरी
