सार्या विश्वावर ताबा मिळविल्याच्या आविर्भावात वावरणार्या मानवाचा वृथा अभिमान, म्यानमार आणि थायलंडमधील ७.७ रिश्टर तीव्रतेच्या विनाशकारी भूकंपाने एका फटक्यात मातीमोल केला आहे. म्यानमारच्या मंडाले शहराजवळ केंद्रबिंदू असलेल्या या भूकंपाचे धक्के बांगलादेश, चीन, तैवान यांसह भारताच्या काही भागांमध्येही जाणवले. एकट्या म्यानमारमध्ये या दुर्घटनेत दीड हजारांहून अधिक बळी गेले असून, ही संख्या आणखी वाढण्याची शक्यता आहे. भूकंपासारख्या आपत्तीला सामोरे जाण्याची योग्य तयारी असती, तर ही हानी कमी होऊ शकली असती. म्यानमारमधील विनाशाची तीव्रताही अधिक आहे. तेथील मंडालेसह थायलंडमधील बैंकॉक परिसरातही उंच इमारती पत्त्यांच्या बंगल्यासारख्या कोसळल्याची दृश्ये समाज माध्यमांतून सर्वांपर्यंत पोहोचली आहेत. ही दृश्ये मनाचा थरकाप उडविणारी आहेत. या भूकंपाचा केंद्रबिंदू जमिनीमध्ये दहा किलोमीटरवर, म्हणजे तुलनेने उथळ असल्याने धक्क्यांना अवरोध कमी झाला आणि भूकंपाची तीव्रता वाढली; तर थायलंडचे भौगोलिक स्थान आणि मऊ माती अशा रचनेमुळे तेथे इमारती कोसळल्या. या दुर्घटनेचा म्यानमारच्या अर्थव्यवस्थेला प्रचंड फटका बसला असून, ती मूळ पदावर येण्यासाठी दीर्घकालीन उपाययोजनांची आणि जगाच्या मदतीची गरज भासणार आहे.गेल्या काही काळात विज्ञानाने प्रचंड प्रगती केली असली, आणि भूकंप कोठे व कोणत्या वेळी होणार, याबाबत ढोबळ संकेत मिळत असले, तरी अचूक अंदाज देणारे तंत्रज्ञान अद्याप पूर्णपणे विकसित झालेले नाही. जपान, कॅलिफोर्नियासारख्या भागांमध्ये वारंवार भूकंप होत असल्याने तेथे खबरदारीची संस्कृती विकसित झाली आहे; मात्र म्यानमार, थायलंड आदी देश तीव्र भूकंपप्रवण क्षेत्रात मोडत नाहीत. त्यामुळे दोन्हीकडे दुर्घटनेची तीव्रता कमीतकमी व्हावी, याबाबत तयारी नव्हती. ‘थायलंडमधील हानी ही त्याचे भौगोलिक स्थान व रचनेमुळे झाली; तर म्यानमारमधील हानी चुकीचे नियोजन आणि विकासाची अयोग्य धोरणे यामुळे झाली,' या संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या निरीक्षणात नक्कीच तथ्य आहे. पाच वर्षांपूर्वी म्यानमारमध्ये 'नॅशनल बिल्डिंग कोड' लागू करण्यात आला. मात्र, गरिबी, अस्थिर सरकार अशा कारणांमुळे त्याची काटेकोर अंमलबजावणी झालेली नाही. भूकंपरोधक इमारतींसाठी तंत्रज्ञान जगभरात उपलब्ध असले, तरी जपानसारख्या विकसित देशांमध्ये त्याचा वापर परवडतो आणि जीव वाचविण्यास सर्वाधिक प्राधान्य असल्याने उपाययोजनाही होतात. तुलनेत गरीब-विकसनशील देशांमध्ये अशा दुर्घटना आणि त्या रोखण्यासाठी साधनसंपत्ती यांचा मेळ घालावा लागतो. परिणामी, येथे जीवितहानी अधिक होते. विशेषत: काही शहरांमध्ये विकासाचे केंद्रीकरण होते, साहजिकच तेथील लोकसंख्या वाढते व थोडक्या क्षेत्रफळात अधिक लोकसंख्येला सामावून घेणार्या गगनचुंबी इमारती उभ्या राहतात. या पार्श्वभूमीवर या भूकंपामुळे, उंच इमारतींद्वारे होणार्या वाढीबाबत सुयोग्य धोरण आणि खबरदारी, सध्याच्या शहरीकरणाच्या प्रतिमनाचा आढावा आणि शहरांचा विस्तार, भूकंपरोधक वास्तुशैलीचा स्वीकार आणि संतुलित विकेंद्रित विकास या दृष्टीने नियोजनाचा फेरविचार करण्याची वेळ आली आहे.या आपत्तीकाळात भारताने शेजारधर्माला जागून मदतीचा हात पुढे केला आहे. भूज, किल्लारी, उत्तराखंड आणि काश्मीरसारख्या भागात झालेल्या विनाशकारी भूकंपांचा अनुभव आपल्या देशाने याआधी घेतलेला आहे. तेथील बचावकार्य आणि पुनर्वसनाचा अनुभव भारतीय यंत्रणांना असल्याने आता दुर्घटनेनंतर ही मदत नक्कीच मोलाची ठरेल. मात्र, शेजारील देशातील या दुर्घटनेमधून भारतासह सार्या जगाने घेण्याजोगे काही धडे आहेत. आपल्याकडेही अनेक प्रदेश भूकंपप्रवण असून, तेथे भूकंपरोधक बांधकामांबाबतचे धोरण अधिक सजगतेने राबविणे आवश्यक आहे. ही बांधकामे सर्वसामान्यांच्या आवाक्यात येण्यासाठी तंत्रज्ञांनी आणि सरकारनेही विशेष प्रयत्न करायला हवेत. शाळा, सभागृहे आणि सार्वजनिक इमारतींपासून याची सुरुवात करता येईल. भूकंपाने होणारी वित्तहानी रोखणे मानवाच्या हाती फारसे नसले, तरी जीवितहानी कमीतकमी होईल, अशी धोरणे व त्यांची कटाक्षाने अंमलबजावणी करण्याकडे सरकारला लक्ष द्यावे लागेल. मानवी जीवाचे मोल सर्वोच्च असते, हे मनोमन स्वीकारले, तर हे सहजशक्य आहे.
