नगराध्यक्षांना हटविण्याचा अधिकार आता सदस्यांनाच
अध्यादेश काढण्यास मंत्रिमंडळाची मान्यता
ब्रम्हपुरी/का.प्र.
राज्यातील नगर परिषदा, नगर पंचायती, औद्योगिक नगरींच्या अध्यक्षांना पदावरून दूर करण्याचे अधिकार आता नगरसेवकांना बहाल करण्यात येणार आहे. यासाठी राज्यात सध्या कार्यरत असलेल्या १०५ नगर परिषदा, नगर पंचायती आणि औद्योगिक नगरींसाठी हा निर्णय लागू असणार आहे. त्यासाठी तातडीने अध्यादेश काढून या निर्णयाची अंमलबजावणी केली जाणार आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक पार पडली. या बैठकीत महाराष्ट्र नगर परिषदा, नगर पंचायती आणि औद्योगिक नगरी अधिनियम १९६५ मध्ये सुधारणा करण्यास मान्यता देण्यात आली. या सुधारणेनुसार नगराध्यक्षांना पदावरून दूर करण्याचा अधिकार निवडून आलेल्या नगरसेवकांना असणार आहेत. निवडून आलेल्या नगरसेवकांच्या संख्येपैकी दोन तृतीयांश संख्येने नगरसेवकांच्या सह्यांचा प्रस्ताव जिल्हाधिकार्यां ना पाठवता येईल. त्या प्रस्तावावर जिल्हाधिकार्यां ना १० दिवसांच्या आता विशेष सभा आयोजित करून मतदानाद्वारे निर्णय घ्यावा लागेल. अधिनियमातील सुधारणाविषयक विधेयक राज्य विधिमंडळाच्या आगामी पावसाळी अधिवेशनात मांडण्यात येणार आहे.
यापूर्वी नगराध्यक्षांना पदावरून बाजूला सारण्याचा प्रक्रियेत निवडून आलेल्या नगरसेवकांपैकी ५० टक्के नगरसेवकांच्या सह्यांचा प्रस्ताव जिल्हाधिकार्यांाकडे पाठवला जात असे. त्यानंतर राज्य सरकारच्या स्तरावर ही कार्यवाही करून नगराध्यक्षांना पदावरून दूर करण्याची कारवाई केली जात होती.
आता राज्य सरकारने आपले अधिकार सध्या अस्तित्वात असलेल्या १०५ नगर परिषदा, नगर पंचायती आणि औद्योगिक नगरीच्या लोकनियुक्त नगरसेवकांना दिले आहेत. या १०५ स्थानिक स्वराज्य संस्थांची मुदत येत्या दोन वर्षांत संपत आहे.
सबन्युज - निवडणुका लवकरच होणार...
