गोसीखुर्द जलसिंचन घोटाळा: ब्रह्मपुरीत बोगस अनुभव प्रमाणपत्रांच्या जोरावर कंत्राटदारांनी लाटली ३५ कोटींची कंत्राटे; ७ बड्या अधिकाऱ्यांसह कंत्राटदारांवर गुन्हे दाखल!
- नियमबाह्य पद्धतीने निविदेच्या किंमती वाढवून शासनाची फसवणूक; वरिष्ठ स्तरावरील मंजुरी डावलून कार्यकारी संचालकांच्या स्तरावरच खेळला 'मंजुरीचा' खेळ!
ब्रह्मपुरी / प्रतिनिधी :
विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळांतर्गत (VIDC) बहुचर्चित गोसीखुर्द सिंचन प्रकल्पातील भ्रष्टाचाराची दोन धक्कादायक प्रकरणे समोर आली आहेत. गोसीखुर्द प्रकल्पांतर्गत "घोडाझरी शाखा कालव्याच्या" वेगवेगळ्या टप्प्यांतील कामांमध्ये कंत्राटदारांनी चक्क बनावट अनुभव प्रमाणपत्रे सादर करून शासनाची कोट्यवधी रुपयांची फसवणूक केल्याचे उघड झाले आहे. या प्रकरणी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग (ACB), चंद्रपूरचे पोलीस उपअधीक्षक अनिल मोहनरेड्डी जिट्टावार यांच्या फिर्यादीवरून ब्रह्मपुरी पोलीस ठाण्यात जलसंपदा विभागाचे तत्कालीन ७ बडे अधिकारी (काही अधिकारी दोन्ही गुन्ह्यांत समान) आणि कंत्राटदार कंपन्यांच्या पदाधिकाऱ्यांविरुद्ध ब्रम्हपुरी पोलिस ठाण्यात दिनांक १९ जून २०२६ ला दोन स्वतंत्र गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. या कारवाईमुळे जलसंपदा विभाग आणि कंत्राटदार वर्तुळात प्रचंड खळबळ उडाली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दाखल जनहित याचिका (क्र. ९२/२०१२ आणि ८३/२०१२) च्या अनुषंगाने गृह विभाग आणि लाचलुचपत प्रतिबंधक ब्युरो मुंबईच्या आदेशानुसार या कामांची उघड चौकशी करण्यात आली होती. चौकशीत या संपूर्ण प्रक्रियेत सुरुवातीपासूनच मोठा गैरव्यवहार झाल्याचे निष्पन्न झाले.
प्रकरण १: मे. वैष्णवी कन्स्ट्रक्शनकडून २० कोटी ४७ लाखांचा डाका
घोडाझरी शाखा कालवा (सा.क्रं. ० मी. ते ४२६० मी.) चे मातीकाम व कट अँड कव्हरचे बांधकाम करण्यासाठी २००६ मध्ये मूळ निविदा १७ कोटी ५२ लाख ९१ हजार २८८ रुपये किमतीची होती. वाटाघाटीनंतर मे. वैष्णवी कन्स्ट्रक्शन, नागपूर यांची २० कोटी ४७ लाख ९२ हजार ८१२ रुपयांची निविदा अंतिम करण्यात आली. फर्मचे प्रोजेक्ट मॅनेजर अमर शेंडे यांनी कंत्राट मिळवण्यासाठी जोडलेली दोन्ही पूर्व-अनुभव प्रमाणपत्रे १००% बनावट असल्याचे एसीबीच्या पडताळणीत सिद्ध झाले. पहिले प्रमाणपत्र (आदिलाबाद, आंध्र प्रदेश): 'मथडी वागू' धरणाच्या कामाचे हे प्रमाणपत्र होते. तिथल्या अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले की, हे काम वैष्णवी कन्स्ट्रक्शनला कधीही उपकरारावर (सबलेट) दिले नव्हते. यावर अधिकाऱ्यांची बनावट स्वाक्षरी आणि खोटा शिक्का होता. दुसरे प्रमाणपत्र (अमरावती, महाराष्ट्र): 'लोणी ढवळगिरी' येथील कामाचे मूळ प्रमाणपत्र 'मे. मनिषा कन्स्ट्रक्शन'च्या नावावर होते. आरोपींनी मूळ नावाच्या ठिकाणी खाडाखोड करून स्वतःचे नाव 'मे. वैष्णवी कन्स्ट्रक्शन' असे दाखवून शासनाची दिशाभूल केली.
प्रकरण २: मे. होनाई कन्स्ट्रक्शनकडून ९ बोगस प्रमाणपत्रे सादर; १४.९६ कोटींचे कंत्राट पदरात
घोडाझरी शाखा कालव्याच्या दुसऱ्या टप्प्यातील कामासाठी (सा.क्रं. २०५९० मी. ते २५६८० मी. चे मातीकाम व बांधकाम कट अँड कव्हर) सुमारे ११.६२ कोटी रुपयांची निविदा प्रक्रिया राबवण्यात आली होती. हे कंत्राट मिळवण्यासाठी पुणे येथील मे. होनाई कन्स्ट्रक्शनचे मालक सुभाष सोपानराव पाटील यांनी ९ पूर्वअनुभव व नोंदणी प्रमाणपत्रे सादर केली होती. एसीबीने केलेल्या सखोल चौकशीत ही सर्वच्या सर्व ९ प्रमाणपत्रे पूर्णतः बनावट आणि खोट्या स्वाक्षऱ्या असलेली बोगस असल्याचे निष्पन्न झाले. पुणे सार्वजनिक बांधकाम विभाग आणि आय.टी.डी. सिमेंटेशन मुंबई या संस्थांनी आम्ही असे कोणतेही प्रमाणपत्र दिले नसून यावरील स्वाक्षऱ्या खोट्या असल्याचे स्पष्ट केले. या ९ पैकी २ बनावट प्रमाणपत्रांचा वापर करून तत्कालीन अधिकाऱ्यांनी मे. होनाई कन्स्ट्रक्शनला अपात्र असतानाही जाणीवपूर्वक पात्र ठरवले आणि १४.९६ कोटींचे कंत्राट बहाल केले.
नंदकुमार वडनेरे समिती आणि घाणेकर तज्ज्ञ समितीच्या अहवालानुसार, दोन्ही निविदांची अद्ययावत किंमत (Rate Escalation) काढताना तत्कालीन अधिकाऱ्यांनी कंत्राटदारांशी संगनमत करून मोठा आर्थिक गैरव्यवहार केला. वैष्णवी कन्स्ट्रक्शन प्रकरणात व्हॅट, इन्शुरन्स, लेबर ॲमेनिटीजच्या नावाखाली ९३ लाख ६४ हजार रुपयांची नियमबाह्य वाढ करण्यात आली. होनाई कन्स्ट्रक्शन प्रकरणात अंदाजपत्रकात १८४ लक्ष रुपयांची (१.८४ कोटी रुपये) अवैध वाढ करण्यात आली.
जर नियमानुसार निविदेची किंमत काढली असती, तर कंत्राटदारांची बोली अनुक्रमे १०.२३% आणि २०.५३% अधिक आली असती. नियमानुसार १५% पेक्षा जास्त आधिक्य असणारी निविदा मंजुरीसाठी मंत्रालयातील 'कार्यकारी समिती' किंवा 'निविदा समिती'कडे पाठवावी लागली असती. तिथे निविदा रद्द होण्याचा किंवा दर कमी केला जाण्याचा धोका होता. म्हणून, अधिकाऱ्यांनी अनधिकृतपणे किंमत वाढवून हे आधिक्य अनुक्रमे ४.९५% आणि ४.९७% वर (म्हणजे ५% च्या आत) आणले. महामंडळाच्या नियमानुसार ५% पर्यंतच्या आधिक्याला थेट 'कार्यकारी संचालक' (MD) स्तरावर मंजुरी देण्याचे अधिकार होते. म्हणजेच, कंत्राटदारांना गैरफायदा मिळवून देण्यासाठी वरिष्ठ समितीला अंधारात ठेवून खालच्या स्तरावरच हा 'मंजुरीचा खेळ' खेळण्यात आला.
या दोन्ही स्वतंत्र उघड चौकशीनंतर ब्रह्मपुरी पोलीस ठाण्यात सोपान रामराव सूर्यवंशी – तत्कालीन मुख्य अभियंता, वि.पा.वि.म. (VIDC), नागपूर (दोन्ही गुन्ह्यांत आरोपी), संजय लक्ष्मण खोलापुरकर – तत्कालीन अधीक्षक अभियंता, गोसीखुर्द प्रकल्प मंडळ, नागपूर (दोन्ही गुन्ह्यांत आरोपी), रोहीदास मारोती लांडगे – तत्कालीन कार्यकारी संचालक, वि.पा.वि.म. (VIDC), नागपूर (प्रकरण १), देवेंद्र परशुराम शिर्के – तत्कालीन कार्यकारी संचालक, वि.पा.वि.म. (VIDC), नागपूर (प्रकरण २), अमर उत्तम शेंडे – प्रोजेक्ट मॅनेजर, मे. वैष्णवी कन्स्ट्रक्शन, नागपूर, टी. गंगाधर राव – आममुख्त्यार पत्र धारक, मे. वैष्णवी कन्स्ट्रक्शन, नागपूर, मे. वैष्णवी कन्स्ट्रक्शन, नागपूर (भागीदारी फर्म आणि इतर भागीदार), सुभाष सोपानराव पाटील – मालक, मे. होनाई कन्स्ट्रक्शन, भोसलेनगर, पुणे या आरोपींविरुद्ध गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. दोन्ही गुन्हे साधारणपणे १४/०८/२००६ ते ११/०२/२००८ या कालावधीत घडले. घटनास्थळ कार्यकारी अभियंता, गोसीखुर्द उजवा कालवा विभाग, ब्रह्मपुरी, जि. चंद्रपूर यांचे कार्यालय आहे.
या संपूर्ण गैरव्यवहारामुळे शासनाचे मोठे आर्थिक नुकसान झाले असून पात्र नसतानाही बनावट कागदपत्रांच्या आधारे कंत्राटदारांनी कोट्यवधी रुपयांची देयके लाटली. याप्रकरणी सर्व आरोपींविरुद्ध भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायदा १९८८ चे कलम १३(१)(ड), १३(२) तसेच भारतीय दंड संहिता १८६० (IPC) च्या कलम ४२० (फसवणूक), ४६५, ४६६, ४६८, ४७१ (बनावट दस्तऐवज तयार करणे व ते खरे म्हणून वापरणे) आणि ३४ अन्वये गुन्हे नोंदवण्यात आले आहेत. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग (ACB) आता या दोन्ही प्रकरणांचा पुढील सखोल तपास करत आहे.
