जातनिहाय जनगणना ऐतिहासिक निर्णय
दीड वर्षापूर्वी बिहार सरकारने विधिमंडळात ठराव करून जातनिहाय सर्वेक्षण केले. त्यानुसार राज्यात ओबीसींची संख्या ६३ टक्के असल्याचे दिसून आले. बिहारमधील ओबीसींची संख्या राष्ट्रीय सरासरीपेक्षाही अधिक असल्याचे त्यातून स्पष्ट झाल्याने विरोधकांच्या जातनिहाय जनगणनेच्या मागणीला बळ मिळाले. देशात दर १० वर्षांनी जनगणना होते. पण १९३१ नंतर जातनिहाय जनगणना झालेली नाही. काँग्रेसप्रणीत यूपीए सरकारने २०११ मध्ये जनगणनेसोबतच सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण केले होते. मात्र त्याचाही तपशील अद्याप उपलब्ध झालेला नाही. हा तपशील जाहीर करण्यासोबत २०२१ची प्रलंबित जनगणना जातनिहाय करावी, अशी मागणी पुढे आली होती. सध्या पहलगाम हल्ल्याला सडेतोड प्रत्युत्तर देण्याची व्यूहरचना आखली जात असतानाच केंद्र सरकारने आकस्मिकरीत्या जातनिहाय जनगणना करण्याची घोषणा करून, सर्वांनाच धक्का दिला. आगामी बिहार विधानसभा निवडणूक तोंडावर आली असताना, जातगणनेस मान्यता दिल्यामुळे बिहारमध्ये राष्ट्रीय जनता दल (राजद) व काँग्रेसपुढे नवे आव्हान तयार झाले आहे.
मुख्यमंत्री नितीशकुमार आणि राजदचे नेते लालूप्रसाद यादव हे जेव्हा एकत्र होते, त्याचवेळी त्यांनी जातनिहाय सर्वेक्षण केले होते आणि देशव्यापी जातगणनेची मागणीही केली होती. आजवर जनगणना करताना केवळ अनुसूचित जाती व जमातींची मोजणी केली जात असे. पण देशाच्या एकूण लोकसंख्येत ओबीसी, अतिमागास व उच्चवर्णीय जातींचे प्रमाण मोजले जात नसे. मात्र या जनगणनेमुळे उपेक्षित, मागास घटकांना समाजाच्या आणि त्यायोगे विकासाच्या मुख्य प्रवाहात येण्याची दारे उघडली जातील. सामाजिक समतोल साधल्याशिवाय प्रगतीचे अंतिम लक्ष्य साध्य होत नसते. त्यादिशेने पडलेले हे आशादायक पाऊल मानता येईल. घटनेच्या अनुच्छेद २४६च्या केंदीय सूचीतील अनुक्रमांक ६९ मध्ये जनगणनेचा स्पष्ट उल्लेख आहे. हा केंद्राचा विषय असला, तरी काही राज्यांनी जातींची गणना करण्यासाठी सर्वेक्षण केले. पण त्यात पारदर्शीपणा नव्हता.
जनगणनेमुळे समाजात कोणत्या जातीचे किती लोक आहेत, याची सविस्तर माहिती मिळेल. त्यामुळे प्रसंगी आरक्षणाची फेररचना आणि मांडणी करावी लागणार आहे. आरक्षण मर्यादा वाढवण्यावरही विचार करावा लागणार आहे. अनेक जातींना अजूनही आरक्षणाचा लाभ मिळत नाही, त्यांना तो देता येईल. स्वातंत्र्यानंतर काँग्रेसने काही वर्षे गेल्यावरही जातनिहाय जनगणना घेण्याचे टाळले. २०१० मध्ये तत्कालीन कायदा मंत्री वीरप्पा मोईली यांनी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांना पत्र लिहून, जातनिहाय जनगणनेची मागणी केली. त्यावेळी पंतप्रधानांच्या कार्यालयाने मोईली यांचे हे सूचनावजा पत्र जनगणना आयुक्तांकडे पाठवले. आयुक्तांनी ही मागणी फेटाळून लावली. त्यानंतर पुन्हा राजद, समाजवादी पार्टी, द्रमुक, जदयू या पक्षांनी तसेच भाजपमधील ओबीसी खासदारांनी अशीच मागणी केली. तेव्हा तत्कालीन गृहमंत्री पी. चिदंबरम यांनी या प्रक्रियेतील व्यावहारिक अडचणींचा पाढा वाचला. मात्र हे वास्तव असले, तरीही राहुल गांधी यांनी २०१३ पासून ते आजपर्यंत जातनिहाय जनगणनेची मागणी लावून धरली होती. कोणत्याही पक्षाच्या भूमिका बदलत असतात. काँग्रेसचाही पवित्रा तसाच बदलला. तसे पाहू गेले, तर रा. स्व. संघानेही जनगणनेचा राजकारणासाठी गैरवापर व्हायला नको, अशी भूमिका मांडली आहे. अशा जनगणनेची मागणी करून जाती-जातींमध्ये भेद निर्माण करणारे विभाजनवादी राजकारण काँग्रेस करत असल्याचा आरोप भाजपने केला होता.
आता ही जनगणना कधी सुरू करणार, याचे वेळापत्रक जाहीर करावे, अशी मागणी राहुल गांधी यांनी केली असून, आम्ही ५० टक्क्यांची आरक्षण मर्यादा हटवण्यासाठी भाजपवर दबाव टाकणार आहोत, असे त्यांनी म्हटले आहे. या निर्णयाचे काँग्रेसपासून ते मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षापर्यंत सर्वांनीच स्वागत केले आहे, हे महत्त्वाचे. काही परंपरावादी मंडळी जातगणनेमुळे जातिभेद वाढतील, अशी जी भीती व्यक्त करतात, त्याला काहीच अर्थ नाही. भारतातील जातवास्तव नाकारण्याचा उद्योग व्यवस्थेचे सर्व फायदे लाटणारेच करू शकतात! जातनिहाय जनगणना झाल्यावर, विकासप्रक्रियेत मागे राहिलेल्या वंचितांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी शिक्षण, रोजगार, आरोग्य, कौशल्य प्रशिक्षण वगैरे आघाड्यांवर काय काय करता येईल व कोणत्या प्रमाणात याचा नक्की अंदाज येऊ शकेल. शोषित-वंचितांपैकी काही मोजक्याच जातींचे लोक सर्व फायदे लाटत आहेत की नाहीत, हेही कळेल. ही जनगणना प्रामाणिक व शास्त्रशुद्ध पद्धतीने व्हावी, एवढीच अपेक्षा.
