लोकप्रतिनिधींशिवाय लोकशाही कशी?
साडेचार वर्षांपासून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका वारंवार पुढे ढकलल्या जात आहे. ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा नेहमी उपस्थित केला जात असून, न्यायालयात या विषयाच्या अनेक याचिका दाखल आहेत. ठोस कारणांशिवाय निवडणुका रोखून धरता येत नसल्याची टिप्पणी सर्वोच्च न्यायालयाने केली. परंतु, अद्याप या विषयावर तोडगा निघालेला नाही. राज्य निवडणूक आयोगाने अनेक ग्रामपंचायतींसाठी आरक्षण सोडत जाहीर केली. अनेक ग्रामपंचायतींच्या सरपंचपदासाठी आरक्षणही जाहीर केले. परंतु, निवडणुका मात्र होऊ शकल्या नाही. त्यामुळे लोकप्रतिनिधींशिवाय लोकशाही कशी, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. महाराष्ट्रात २७ हजार ९५१ ग्रामपंचायती आहेत. यातील बहुतांश ग्रामपंचायतींवर प्रशासकीय राजवट आहे. अनेक ग्रामपंचायतींसाठी आरक्षण सोडत काढून सहा महिने लोटले, परंतु, निवडणुका जाहीर होत नसल्याने नेते आणि कार्यकत्यांमध्ये कमालीची नाराजी आहे. सर्वोच न्यायालयाकडून मुदतीत निवडणुका घेण्याची सूचना निवडणूक आयोगाला करण्यात आली. राज्य सरकारही निवडणुका घेण्यासाठी इच्छुक आहेत. मग, घोडे अडले तरी कुठे, असा प्रश्न पडतो.
ग्रामपंचायती आणि सरपंचाना कायद्याने विशेषाधिकार दिले आहेत. ग्रामीण भागाच्या विकासासाठी हजारावर योजना आहेत. परंतु, या योजना राबविणारे सरपंच आणि ग्रामसभाच अस्तित्वात नसल्याने बहुतांश विकासकामे ठप्प आहेत. जानेवारी २०२६ मध्ये ग्रामपंचायत निवडणुकीचा पहिला टप्पा पार पडण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. परंतु, न्यायालयात ओबीसी आरक्षणाचा पेच सुटलेला नाही आणि अशातच नवनवीन याचिका दाखल केल्या जात आहेत. लोकसभा निवडणुकीनंतर विधानसभा निवडणूक पार पडली. यानंतर तरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होतील, अशी अपेक्षा होती. या निवडणुकांच्या मार्गातील ओबीसी आरक्षण केवळ एवढाच अडसर नाही तर अन्य अनेक मुद्यांबाबत सर्वोच न्यायालयात याचिका दाखल आहेत. या सर्व प्रश्नांवर न्यायालयाने एकत्रित सुनावणी घ्यावी, अशी जनतेची अपेक्षा आहे. केवळ ग्रामपंचायतीच्याच नाही, तर मुबईसह राज्यातील २९ महानगरपालिका, २६ जिल्हा परिषदा, २५७ नगरपालिका आणि २८९ नगर पंचायतींच्या निवडणुका बाकी आहेत. सर्वोच न्यायालयाने यासंदर्भातील ढीगभर याचिकांचा निपटारा केला तरीही निवडणूक कार्यक्रम काही घोषित होऊ शकला नाही!
जवळपास सर्वच स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर प्रशासक असल्याने अधिकार्यांनवर कोणाचाच वचक राहिलेला नाही. नको तिथे पैसा खर्ची होत आहे. आणि गरजेच्या ठिकाणी हात आखडता घेतला जात आहे. हा सर्व सावळागोंधळ रोखण्यासाठी निवडणुका हाच एकमेव मार्ग आहे आणि नेमका हाच मार्ग विविध कारणांनी अवरुद्ध करून ठेवलेला आहे. निवडणुकांसंदर्भातील सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणी वारंवार पुढे ढकलली जात आहे. आता जनता या प्रकाराला त्रासली असून होईल त्या स्थितीत निवडणुका घ्या, अशी मागणी होऊ लागली आहे. २५ फेब्रुवारी २०२५ च्या सुनावणीतही फार काही निष्पन्न झालेले नाही, स्थानिक पातळीवर लोकप्रतिनिधी नसल्याने नागरिकांची विविध कामांसाठी परवड होत आहे. संपूर्ण महाराष्ट्राचाच कारभार सध्या अधिकार्यांाच्या वर्चस्वाखाली आहे. निवडणुका होत नसल्याने काहींनी यासाठीही न्यायालयात याचिका दाखल केल्या आहेत. परिणामी, न्यायालयाचाही वेळ खर्ची पडत आहे. लोकप्रतिनिधींअभावी रस्त्यावरील खड्डे, गटारी-नाल्यांची सफाई, पाण्याच्या पाईपलाईनची दुरुस्ती एवढेच काय, नागरिकांच्या प्रमाणपत्रांचीही कामे खोळंबली आहेत. लोकप्रतिनिधींवर नागरिकांचा वचक असतो. कारण, त्यांना पुन्हा निवडून यायचे असते. परंतु, अधिकान्यांना ही भीती नसते. काही ठिकाणी प्रत्यक्ष आमदारांनाच ही स्थानिक कामे करावी लागत आहे. मार्च २०२१ मध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी आरक्षण ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडता येणार नाही, या सबबीवर सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केले आणि तेव्हापासून महाराष्ट्राच्या वाट्याला ही डोकेदुखी आली. तत्कालीन सरकारने आपली बाजू योग्यरीत्या मांडली असती तर आज हा पेच निर्माण झाला नसता. परंतु, आता पश्चात्ताप करण्याशिवाय उपाय नाही होऊ लागली आहे. सरकार निवडणुका घेण्याबाबत आग्रहीसुद्धा आहे. परंतु, न्यायालयीन कामकाजात सरकारला हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार नसतो. परिणामी, हा मुद्दा खूपच गुंतागुंतीचा होऊन बसला आहे.
