गोसेखुर्द उजव्या कालव्याच्या पाण्यासाठी महिला शेतकऱ्यांचे आमरण उपोषण
प्रशासनाच्या आश्वासनांवर अविश्वास
ब्रह्मपुरी / प्रतिनिधी
गोसेखुर्द प्रकल्पाच्या उजव्या कालव्याचे पाणी उन्हाळी हंगामात शेतकऱ्यांना मिळावे, या मागणीसाठी ब्रह्मपुरी तालुक्यातील विविध गावांतील महिला शेतकऱ्यांनी कार्यकारी अभियंता, गोसेखुर्द उजवा कालवा विभाग कार्यालय, सायगाटा येथे आमरण उपोषण सुरू केले आहे. दिनांक १५ डिसेंबरपासून सुरू असलेले हे आंदोलन तिसऱ्या दिवशी अधिक तीव्र झाले असून प्रशासनाकडून केवळ आश्वासनांखेरीज कोणतीही ठोस कृती न झाल्याचा आरोप आंदोलकांनी केला आहे.
खेड, मौशी, खंडाळा, ढोर्पा, इरव्हा, टेकडी, कालेता, लाखांपूर, चांदली, कहाली, बोडेगाव, मरार मेंढा आदी गावांतील महिला व पुरुष शेतकरी या आंदोलनात सहभागी झाले आहेत. सरपंच दिक्षा भजनकर यांच्या नेतृत्वाखाली महिला शेतकरी संघर्ष समितीच्या वतीने हे आमरण उपोषण सुरू असून विविध राजकीय पक्षांचे पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांनी आंदोलनस्थळी भेट देत पाठिंबा दर्शविला आहे.
गोसेखुर्द प्रकल्पाकडून शेतकऱ्यांना नवसंजीवनी मिळेल, अशी अपेक्षा असतानाही ३०- ३५ वर्षे उलटूनही प्रकल्पाचे काम पूर्ण न झाल्याने शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र नाराजी आहे. उजव्या कालव्याचे पाणी उन्हाळी पिकांना न मिळाल्याने धान व इतर पिके धोक्यात आली असून कर्जबाजारीपणाचा सामना शेतकऱ्यांना करावा लागत आहे. यापूर्वी अनेकदा निवेदने, धरणे आंदोलन व उपोषणे करूनही शासन व प्रशासनाकडून दुर्लक्ष होत असल्याचा आरोप आंदोलकांनी केला आहे.
आमरण उपोषणाच्या तिसऱ्या दिवशी दिक्षा जयदेव भजनकर व सीताबाई रामचंद्र नागोसे या उपोषणकर्त्या महिलांची प्रकृती खालावल्याने त्यांना ग्रामीण रुग्णालय, ब्रह्मपुरी येथे उपचारासाठी हलविण्यात आले होते. मात्र उपचारानंतर त्या पुन्हा आंदोलनस्थळी दाखल झाल्या. भावी पिढीच्या हक्कासाठी सुरू असलेल्या या लढ्यात ९२ वर्षीय सुमित्रा धोंडुजी बगमारे (रा. मौशी) यांनीही सहभाग नोंदवत आंदोलनाला बळ दिले आहे.
दरम्यान, १८ डिसेंबर रोजी आंदोलकांशी बोलण्यासाठी व आंदोलन मागे घ्यावे या साठी नागपूर येथून अधीक्षक अभियंता राजेश पाटील आंदोलनस्थळी आले असता आंदोलक व अधिकाऱ्यांमध्ये शाब्दिक चकमक झाली. आंदोलकांनी ११ फेब्रुवारी २०२५ रोजीच्या कार्यकारी अभियंता कार्यालयाच्या पत्राचा दाखला देत, एक वर्षापूर्वी ४५ किमीपर्यंत पाणी देण्याचे लेखी आश्वासन दिल्याचा मुद्दा उपस्थित केला. मात्र आता त्या आश्वासनावरून यु टर्न मारल्यामुळे आंदोलन अधिक आक्रमक झाले.
जोपर्यंत पाणी मिळत नाही तोपर्यंत अधीक्षक अभियंत्यांना आंदोलनस्थळावरून जाऊ न देण्याचा निर्णय आंदोलकांनी घेतला होता. परिस्थिती तणावपूर्ण झाल्यानंतर अखेर १८ डिसेंबर रोजी सायंकाळी सहा वाजताच्या दरम्यान चिमूर विधानसभा क्षेत्राचे आमदार बंटी भांगडिया यांनी आंदोलकांशी दूरध्वनीवर संपर्क साधत, २० डिसेंबर रोजी स्वतः आंदोलनस्थळी येऊन पाणी सोडण्याबाबत ठोस सूचना देण्याचे आश्वासन दिले. या आश्वासनानंतर आंदोलकांनी अधीक्षक अभियंता राजेश पाटील यांना जाण्याची परवानगी दिली. मात्र, उजव्या कालव्याला प्रत्यक्ष पाणी सोडले जाईपर्यंत आंदोलन सुरूच राहील, असा ठाम निर्णय आंदोलकांनी जाहीर केला आहे.
उन्हाळी शेतीच्या पाण्यासाठी महिलांनी आमरण उपोषणाच्या माध्यमातून केलेले हे आंदोलन महाराष्ट्रातील पहिल्या मोठ्या महिला शेतकरी आंदोलनांपैकी एक असल्याचे मानले जात आहे. “पाणी मिळेपर्यंत मागे हटणार नाही,” अशी ठाम भूमिका महिलांनी घेतली आहे.
