हळदा येथे अवैध वाळूसाठा करणार्यांवर कारवाई करा
अनिरूध्द मंडल यांची पत्रकार परिषदेत मागणी
ब्रम्हपुरी/का.प्र.
ब्रह्मपुरी तालुक्यातील मौजा हळदा येथील नदीपात्रात वाळूसाठा असल्याचे शासनास दाखवून हजारो ब्रास अवैध वाळूसाठा करणार्यांवर दंडात्मक कारवाई करण्याची मागणी झालेल्या पत्रकार परिषदमध्ये अनिरुद्ध मंडल यांनी केली.
शासनाच्या धोरणानुसार हळदा येथील नदीपात्रातील वाळू उपसा करण्याची परवानगी सन २०२२ मध्ये देण्यात आली. सदर परवाना मे. केशवप्रिया इंन्फास्ट्रक्चर, पार्टनर कौशल कजारीया यांना देण्यात आले. सदर कंपनीला रेती साठा करण्यासाठी हळदा येथील गट क्र. ७२/१, ७२/२, ७२/३, परवानगी देण्यात आली. परंतु सदर कंपनीने वाळूसाठा नसताना सुद्धा ५१०० ब्रास वाळू असल्याचे शासनास दाखवून हजारो ब्रास अवैध वाळू उपसा केला जात आहे. हळदा येथील ज्या गट क्र. ७२/१, ७२/२, ७२/३ देण्यात आले आणि ५१०० ब्रास अवैध वाळू दाखवण्यात आले. त्या गटात कुठलाही वाळू साठा नाही. मग शासनाने कुठल्या आधारावर वाळू उचल करण्यासाठी परवानगी दिली असाही प्रश्न निर्माण होत आहे. सदर वाळू साठा हा गट क्रं ७१/२ आराजी ०.७२ शेत मालक कवळू मेश्राम यांच्या विनापरवानगी आठ ते नऊ हजार ब्रास वाळू उचल करण्यात आले आहे. अशाप्रकारची तक्रारसुध्दा करण्यात आली आहे. तहसिलदार सतिश मासळ यांनी ३० जानेवारी २५ ला कारवाई आदेश काढत १,५६,८०० रुपयांचा थातूरमातुर दंडात्मक कारवाईचा दिखावा केला. जर शासनाने परवानगी दिलेल्या गट ७२/१,७२/२,७२/३ वाळूसाठाच नाही आणि ज्या गट क्र. ७१ या गटात आठ ते नऊ हजार ब्रास अवैध वाळूसाठा उपलब्ध असतानाही तहसीलदार सतिश मासाळ यांनी नियमानुसार कारवाई न करता केवळ कारवाईचा दिखावा केला आहे.
एक ब्रास वाळूची दंडात्मक कारवाई दहा हजार रूपये व विना परवाना वाळू वाहतूक करणे सहाशे रुपये असे एकूण दहा हजार सहाशे रुपये एका ब्रास वाळू दंडात्मक कारवाई केली जाते. मग हळदा येथील नदीपात्रातील खोटा वाळू साठा दाखवून आठ ते नऊ हजार ब्रास अवैध वाळू साठा करण्यार्या वर किती रूपयांची कारवाई केली पाहिजे हे पण तहसीलदार सतिश मासाळ यांनी स्पष्ट करावे. ज्या गट क्रमांक मध्ये बोगस वाळु साठा दाखविण्यात आले. येथील सि. सि. टिव्ही तपासणी करण्यात यावी व नियमानुसार कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी पत्रकार परिषदेत अनिरुद्ध मंडल यांनी केली आहे.
