"कापडावरील ठिगळासारखी रस्त्याची दुरुस्ती!" ब्रह्मपुरी-आरमोरी महामार्गाच्या दुरवस्थेवरून नागपूर हायकोर्टाचा PWD ला दणका
ब्रह्मपुरी :
ब्रह्मपुरी-आरमोरी महामार्गाच्या खड्ड्यांनी आणि सिमेंट रस्त्याला पडलेल्या भेगांनी प्रवाशांचे हाल केले आहेत. या दुरवस्थेवरून मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने सार्वजनिक बांधकाम विभागाची (PWD) चांगलीच खरडपट्टी काढली. "अशा प्रकारचं काम आम्ही आजवर कुठेच बघितलं नाही, जणू कापडावर ठिगळ लावल्यासारखं काम सुरू आहे," अशा अत्यंत कडक शब्दांत न्यायालयाने सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या कारभारावर ताशेरे ओढले. या संपूर्ण प्रकरणी येत्या १८ ऑगस्टपर्यंत स्पष्टीकरण सादर करण्याचे थेट निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत.
जनमंच या संघटनेने सिमेंट रस्त्यांच्या दुर्दशेशी संबंधित एक याचिका दाखल केली आहे. न्या. उर्मिला जोशी-फाळके आणि न्या. राज वाकोडे यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेवर महत्त्वाची सुनावणी पार पडली. मागील सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने सार्वजनिक बांधकाम विभागाला चांगलंच फटकारलं होतं, ज्यानंतर विभागाने घाईघाईने रस्त्यावरील भेगा भरण्याचं काम हाती घेतलं. शुक्रवारी झालेल्या सुनावणीत "आम्ही दुरुस्तीचं काम सुरू केलंय," असं सांगत सार्वजनिक बांधकाम विभागाने न्यायालयात कामाचे काही फोटो सादर केले. पण हे फोटो पाहताच न्यायालयाचा संताप अनावर झाला. रस्त्याच्या दुरुस्तीचे फोटो पाहून न्यायालयाने सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या कामाच्या दर्जावरच थेट प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. "सिमेंटच्या भेगा भरण्याचं काम अत्यंत निकृष्ट दर्जाचं आहे. देशातील अनेक राज्यांचे दौरे केले, तिकडचे रस्ते पाहिले, पण अशी थातुरमातूर दुरुस्ती कुठेच पाहिली नाही," अशा शब्दांत न्यायालयाने आपला संताप व्यक्त केला.
जेव्हा न्यायालयाने यावर विभागाकडे जाब विचारला, तेव्हा सार्वजनिक बांधकाम विभागाने नेहमीप्रमाणे मान्सूनचं कारण पुढे केलं. "पावसाळ्यात कुठलेही पक्के काम करता येत नाही, त्यामुळे कोणत्याही पद्धतीने काम केले तरी स्थिती हीच राहणार," असा अजब युक्तिवाद सार्वजनिक बांधकाम विभागाने न्यायालयात मांडला. हा युक्तिवाद ऐकून न्यायालयाने विभागाच्या एकूणच कारभारावर नाराजी व्यक्त केली. "आम्ही काही या क्षेत्रातील तंत्रज्ञ किंवा तज्ज्ञ नाही, पण समोर असलेले फोटो पाहून सर्वसामान्य माणूसही सांगू शकतो की या कामाचा दर्जा काय आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून अशा निष्काळजी कामाची मुळीच अपेक्षा नव्हती," असे म्हणत न्यायालयाने आता सार्वजनिक बांधकाम विभागाला १८ ऑगस्टपर्यंत आपलं म्हणणं आणि स्पष्टीकरण मांडण्याचे कडक आदेश दिले आहेत. आता १८ ऑगस्टला होणाऱ्या सुनावणीत सार्वजनिक बांधकाम विभाग काय उत्तर देणार आणि न्यायालयाच्या या चाबका नंतर तरी ब्रह्मपुरी-आरमोरी रस्त्याचं भाग्य बदलणार का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
