एसबीआय व्यवस्थापनाच्या धोरणांविरुद्ध कर्मचाऱ्यांचे एल्गार; २५-२६ मे रोजी 'बँक बंद'चा इशारा!
ब्रह्मपुरी :
स्टेट बँक ऑफ इंडिया (SBI) व्यवस्थापनाच्या कर्मचारीविरोधी धोरणांमुळे आणि प्रदीर्घ काळापासून प्रलंबित असलेल्या न्याय्य मागण्यांमुळे बँक कर्मचाऱ्यांमध्ये तीव्र असंतोष पसरला आहे. या पार्श्वभूमीवर, ऑल इंडिया स्टेट बँक ऑफ इंडिया स्टाफ फेडरेशन (AISBISF) ने येत्या २५ व २६ मे २०२६ रोजी दोन दिवसीय देशव्यापी संपाची हाक दिली आहे. यामुळे देशभरातील एसबीआयच्या शाखांमधील कामकाजावर मोठा परिणाम होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.
फेडरेशनने कर्मचाऱ्यांच्या हितासाठी आणि बँकेच्या सुव्यवस्थित कामकाजासाठी पुढील मागण्या प्रकर्षाने मांडल्या आहेत. यात मेसेंजर आणि सशस्त्र गार्ड या पदांची तातडीने भरती करावी. कायमस्वरूपी स्वरूपाच्या कामांचे आऊटसोर्सिंग तातडीने बंद करण्यात यावे. कामाचा वाढता ताण लक्षात घेता, प्रत्येक शाखेत पुरेसे मनुष्यबळ उपलब्ध करून द्यावे. एनपीएस (NPS) कर्मचाऱ्यांना त्यांचा 'पेन्शन फंड मॅनेजर' बदलण्याचा पूर्ण अधिकार मिळावा. २०१९ नंतर रुजू झालेल्या कर्मचाऱ्यांसाठी बंद झालेली 'इंटर सर्कल ट्रान्सफर' (ICT) प्रक्रिया पुन्हा सुरू करावी. तसेच मेडिकल रिइम्बर्समेंट योजनेत सुधारणा करणे, HRMS प्रणालीतील तांत्रिक त्रुटी दूर करणे आणि कर्मचाऱ्यांच्या आरोग्यावर परिणाम करणारा कामाचा ताण कमी करणे. आदी मागण्यांचा समावेश आहे.
संपाच्या पूर्वतयारीसाठी देशभरात कर्मचाऱ्यांची एकजूट पाहायला मिळत आहे. संपाच्या समर्थनार्थ विविध उपक्रम राबवले जात आहेत. यात कर्मचारी कामावर असताना निषेधाचे बिल्ले लावून काम करत आहेत. ठिकठिकाणी धरणे, निदर्शने आणि घोषणाबाजी करून रोष व्यक्त केला जात आहे. सोशल मीडिया मोहिमांच्या माध्यमातून आपल्या मागण्या सरकार आणि जनतेपर्यंत पोहोचवल्या जात आहेत.
कँडल मार्च: संध्याकाळच्या वेळी मेणबत्ती मार्च काढून कर्मचाऱ्यांच्या एकजुटीचे दर्शन घडवले जात आहे.
२५ आणि २६ मे रोजी सलग दोन दिवस बँक कर्मचारी संपावर जाणार असल्याने धनादेश वटवणे (Cheque Clearance), रोख व्यवहार आणि इतर बँकिंग कामात अडथळे येऊ शकतात. व्यवस्थापनाने यावर अद्याप कोणतीही अधिकृत भूमिका जाहीर केलेली नाही, मात्र कर्मचाऱ्यांचा वाढता विरोध पाहता हा लढा अधिक तीव्र होण्याची चिन्हे आहेत.
"व्यवस्थापनासोबत अनेकदा चर्चा होऊनही कर्मचाऱ्यांच्या मूलभूत मागण्यांकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले जात आहे. वारंवार पाठपुरावा करूनही सकारात्मक निर्णय घेतला जात नसल्याने अखेर आम्हाला संपाचा मार्ग स्वीकारावा लागला आहे."
— कॉम्रेड महेश खरकाटे (कौन्सिल मेंबर व डीजीएस, नागपूर मॉड्यूल)
