ब्रम्हपुरी नगर परिषदेच्या निविदा प्रक्रियेत मोठा घोळ? ५० लाखांच्या कामाचे ७ तुकडे करून ‘पेपरी टेंडर’चा बनाव; जिल्हाधिकाऱ्यांकडे तक्रार!
ब्रम्हपुरी/ प्रतिनिधी :
ब्रम्हपुरी नगर परिषदेमार्फत रस्ता अनुदान निधीअंतर्गत राबविण्यात येत असलेल्या विकासकामांच्या निविदा प्रक्रियेत पारदर्शकता व नियमांची पायमल्ली झाल्याचा गंभीर आरोप समोर आला आहे. तब्बल ५० लाख रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या विकासकामांचे मुद्दाम ७ तुकडे करून 'पेपर टेंडर'च्या माध्यमातून मर्जीतील कंत्राटदाराला काम देण्याचा बनाव रचल्याचा खळबळजनक दावा नगरसेवक मनोज भुपाल यांनी केला आहे. या संपूर्ण प्रकरणाची जिल्हास्तरीय स्वतंत्र चौकशी समितीमार्फत चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी त्यांनी थेट चंद्रपूरच्या जिल्हाधिकाऱ्यांकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.
नगरसेवक मनोज भुपाल (भाजपा जिल्हा महामंत्री OBC मोर्चा तथा माजी बांधकाम सभापती) व भारतीय जनता पक्षाचे महामंत्री पवन जयस्वाल यांनी जिल्हाधिकारी चंद्रपूर यांना दिलेल्या निवेदनात नगर परिषदेच्या भोंगळ कारभारावर कडक ताशेरे ओढले आहेत. निविदा प्रक्रियेत स्पर्धात्मकता आणि पारदर्शकता जपली जावी, हा मूलभूत नियम असताना, ब्रम्हपुरी नगर परिषदेने स्थानिक पातळीवर योग्य प्रसिद्धी न देता अवघ्या एकाच जिल्हास्तरीय वृत्तपत्रात (खालसा संदेश) जाहिरात देऊन प्रक्रिया उरकल्याचे निदर्शनास आले आहे. इतकेच नव्हे तर नगर परिषदेच्या नोटीस बोर्डवरही यासंबंधीची सूचना लावण्यात आली नाही.
नियमानुसार मोठ्या रकमेच्या कामांची ई-निविदा प्रक्रिया राबवणे बंधनकारक असताना, ५० लाख रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या कामाचे जाणीवपूर्वक ७ लहान तुकडे करून 'पेपरी टेंडर' पद्धत वापरली गेली. स्थानिक पात्र कंत्राटदारांना माहितीच मिळू नये आणि एखाद्या ठराविक मर्जीतील कंत्राटदारालाच आर्थिक फायदा व्हावा, यासाठी ही संपूर्ण निविदा प्रक्रिया प्रभावित करण्यात आल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे. निविदेची जाहिरात कोणत्या अटींच्या आधारे आणि कोणत्या वृत्तपत्रात देण्यात आली? याची माहिती लपवून नियमांचे सर्रास उल्लंघन करण्यात आले आहे.
सदर प्रकरणाची चौकशी नगर परिषद स्तरावर न करता जिल्हास्तरीय स्वतंत्र व निष्पक्ष चौकशी समितीमार्फत करण्यात यावी, अशी ठाम मागणी नगरसेवक भुपाल यांनी केली आहे. चौकशीदरम्यान निविदेची मूळ फाईल, तांत्रिक व आर्थिक निविदा तुलनात्मक पत्रक आणि मंजुरी आदेशांची सखोल तपासणी करण्याची विनंती करण्यात आली आहे. जर या निविदा प्रक्रियेत नियमांचे उल्लंघन झाल्याचे सिद्ध झाले, तर संबंधित नियमबाह्य निविदा तात्काळ रद्द करून नव्याने पारदर्शक पद्धतीने प्रक्रिया राबवण्यात यावी, तसेच जबाबदार अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर प्रशासकीय व कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी, अशी आक्रमक भूमिका नगरसेवक मनोज भुपाल यांनी घेतली आहे. या तक्रारीमुळे नगर परिषदेच्या वर्तुळात आणि स्थानिक कंत्राटदारांमध्ये मोठी खळबळ उडाली आहे.
